| 
| Hits: 1625
प्रतिपक्षमा रहेका दुइ ठूला दलहरु नेपाली कांग्रेस र एमालेले प्रमुख सत्ताधारी दल एकीकृत माओवादीले
शान्ति प्रक्रियालाई पन्छाउँदै लगेको आशंका गरेका छन्।
शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन प्रमुख दलहरुबीच शीर्ष तहको सहमति आवश्यक रहेको तर त्यसका लागि कार्यकारी पद समेत ओगटेको र संविधानसभाको सबभन्दा ठूलो पार्टी भएर पनि माओवादीले कुनै पहल नगरेको उनीहरुको आरोप छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरु एमाले र कांग्रेसको संयुक्त बैठक र त्यसपछि बसेको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा माओवादीप्रति त्यस्तो शंका व्यक्त गरिएको हो।
शान्ति प्रक्रियाबारे शेरबहादुर देउवाले तयार पारेको प्रस्तावलाई पारित गर्दै कांग्रेस केन्द्रीय समितिले बुधबार संविधान बनाउनुभन्दा अगाडि शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्ने धारणा दोहोर्याएको छ।
कांग्रेस नेता अर्जुननर्सिंह के सीले भने, "संविधानलाई मात्रै फोकस गरेर संविधान बनाइहाल्ने र नयाँ कार्यादेश पाएको सरकारले सबै कुरा टुंगो लगाउँछ भनेर फेरि पनि अर्को चुनावमा लडाकुको प्रयोग गरिने गंभीर आशंका पैदा भएको छ।"
बुधबारै कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक अघि एमालेको निम्तोमा एमाले कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुबीच छलफल भएको थियो।
त्यसमा दुवै दलका नेताहरुले माओवादीको गतिविधिप्रति असन्तुष्टि पोखेका थिए।
बैठकमा सहभागी एमाले महासचिव इश्वर पोखरेलले भने, "कांग्रेस एमालेलाई किनारामा लगाएर संविधान र शान्ति प्रक्रिया टुंगो लाग्छ भन्ने कसैले सोचेको छ भने त्यो उचित होइन।"
बाबुराम भटटराईले प्रधानमन्त्री बनेको दश दिन नाघिसक्दा भट्टराईले एक्लाएक्लै प्रमुख दलका शीर्ष नेतालाई त भेटेका छन्, तर शीर्ष तहको संयुक्त बैठकको पहल नगरिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षीहरुले आफुहरुलाई पाखा लगाउन खोजिएको महशुस गरेका छन्।
डेढ महिनाभित्र लडाकु समायोजनका सम्पूर्ण कुरा टुंग्याउने सार्वजनिक घोषणा गर्दै भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेका हुन्।
बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेपछि सेना समायोजन विशेष समितिको एउटा मात्र बैठक बसेको छ, जसमा पूर्व माओवादी लडाकुहरुको हातहतियार राखिएको कन्टेनरको साँचो विशेष समितिलाई दिने निर्णय गरिएको थियो।
त्यसैदिन लडाकु पुनर्वर्गीकरण अगाडि नै पुनर्स्थापनामा जान चाहनेका लागि दिइने प्याकेज लगायतका विषयमा शीर्ष तहमा राजनीतिक सहमति गर्ने तय पनि गरिएको थियो।
तर त्यस्तो सहमति गर्न माओवादीले पहल नगरेको आरोप प्रमुख प्रतिपक्षीहरुको छ।
